Betul daily News:नक्शा दिलाने के एवज में 20 हजार रिश्वत मांगने के आरोप
नक्शा नहीं देने पर कलेक्टर से शिकायत, तहसील व नायब तहसील कार्यालयों में नहीं मिली फाइल
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Betul Daily News: नक्शा प्राप्त करने के लिए एक साल से प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर काट रहे शोभापुर कॉलोनी, पाथाखेड़ा निवासी मंजूर अहमद रिजवी ने अब जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी के समक्ष एक शिकायत प्रस्तुत कर वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि नक्शा प्राप्ति की प्रक्रिया में उन्हें जानबूझकर घुमाया गया, जबकि एक कर्मचारी ने सीधे 20 हजार रुपये की मांग कर दी। शिकायतकर्ता मंजूर अहमद ने बताया कि उन्होंने 16 अगस्त 2023 को तहसीलदार घोड़ाडोंगरी के समक्ष मौजा बगडोना, खसरा नंबर 65/1 एवं 65/4 का नक्शा प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया था।
तहसीलदार ने आवेदन हल्का पटवारी को मार्क किया। लगातार 8 महीने तहसील कार्यालय व पटवारी के चक्कर काटने के बाद 29 अप्रैल 2024 को कानूनगो के कहने पर उन्होंने 20 रुपये की रसीद क्रमांक 5488 कटवाई ताकि नक्शा प्राप्त किया जा सके। जब नक्शा शाखा में आवेदन दिया तो 1 मई 2024 को पटवारी ने लिखा कि प्रमाणित नक्शा आईटी सेंटर से प्राप्त करना उचित होगा। जनसुनवाई में भी की शिकायत, आज तक नहीं पहुंची फाइल नक्शा प्राप्त न होने पर उन्होंने 11 जून 2024 को कलेक्टर बैतूल को आवेदन प्रस्तुत किया जिसकी पावती भी उन्होंने संलग्न की है।
इसके बाद 15 अक्टूबर 2024 को जनसुनवाई शिविर में उन्होंने पावती क्रमांक 3760 के साथ आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे डिप्टी कलेक्टर महोदया ने पढ़कर गंभीरता से लिया और तत्काल तहसीलदार घोड़ाडोंगरी श्रीमती महीमा मिश्रा को फोन पर निर्देश दिए।16 अक्टूबर 2024 को जब मंजूर अहमद तहसीलदार के पास पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि फाइल अभी तक डाक से नहीं आई है। इसके बाद लगातार सात माह तक वे घोड़ाडोंगरी व सारणी तहसील के चक्कर लगाते रहे, लेकिन फाइल नहीं मिली। जब उन्होंने नायब तहसीलदार से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि कर्मचारी से मिल लो, वही बताएगा। कर्मचारी से संपर्क किया तो उसने कहा कि 20 हजार रुपये दे दो, नायब साहब से बात करवा दूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। वरना यूं ही चक्कर काटते रहोगे। इस पूरे मामले से व्यथित होकर मंजूर अहमद रिजवी ने जिला कलेक्टर को एक विस्तृत शिकायत पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने फाइल पावती क्रमांक 3760 को तहसील कार्यालय तक पहुंचवाने, प्रकरण दर्ज करने तथा संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की है।
